आन्तरिक आम्दानीको करिब ५६ प्रतिशत रकम सेवा सुविधामा खर्चश्रावण
काठमाडौँ — शैक्षिक कार्यक्रम अस्तव्यस्त देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्था पनि डामाडोल बन्दै गएको छ । विश्वविद्यालयले लक्ष्यभन्दा ५० प्रतिशत कममात्रै आम्दानी गर्दै गएको छ भने बेरुजु अर्बौं पुगेको छ ।
त्रिविको सबैभन्दा आम्दानी गर्नेमध्येको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) नै पछिल्लो वर्ष आर्थिक रूपमा खुम्चिँदै गएको छ । त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले गत साता चिकित्सा शिक्षा ऐनको कारण आईओएमको आम्दानी घटेको बताएका थिए । अन्य निकायको अवस्था पनि उस्तै छ । त्रिविअन्तर्गतका संस्थान, संकाय, क्याम्पस र विभागले लक्ष्यअनुसार कमाइ गर्न सकेका छैनन् । गत वर्ष करिब ११ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्रिविले ५ अर्बमात्रै आम्दानी गर्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको त्रिविले आन्तरिक आयबाट ३८ प्रतिशत मात्र खर्च धानेको थियो ।
पछिल्ला वर्षमा अध्यापक र कर्मचारीको अवकाश सुविधामा आम्दानीको अधिकांश रकम खर्च हुँदा विश्वविद्यालय आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको छ । गत वर्ष विश्वविद्यालय आन्तरिकतर्फ ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कमाइ थियो भने शिक्षक, कर्मचारीको उपदान, औषधोपचार, पेन्सनलगायत सुविधामा मात्र २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक आम्दानीको करिब ५६ प्रतिशत रकम सेवा सुविधामा खर्च भएकाले विश्वविद्यालय सरकारले दिएको अनुदानका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । विश्वविद्यालयको कुल खर्चमध्ये आव ०७५/७६ मा २७ प्रतिशत र ०७६/७७ मा २१ प्रतिशत बजेट अवकाश सुविधामा खर्च भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
अवकाश सुविधा भुक्तानी बर्सेनि बढ्दै गएको भए पनि उपदान तथा निवृत्तिभरण कोषमा पर्याप्त रकम नहुँदा शैक्षिक भौतिक पूर्वाधारको बजेट प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरी त्यसका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी २०८२ सालसम्म अवकाशमा जाने शिक्षक, कर्मचारीको संख्या उच्च रहने अनुमान गरिएकाले खर्च झनै बढ्ने निश्चित छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी केही वर्ष ‘खर्च धान्न धौधौ’ हुने गुनासो गर्छन् । कोषमा अहिले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको छ । अनुमानअनुसार अबको ४ वर्षमा हाल कार्यरत अधिकांश, शिक्षक कर्मचारी अवकाशमा जाँदै छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिविलाई पछिल्ला वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
त्रिविमा ५ अध्ययन संस्थान, ४/४ वटा संकाय/अनुसन्धान केन्द्र, ६२ आंगिक क्याम्पस, ४० विभाग, ४ शिक्षण स्कुल र १ हजार ६० सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेज छन् । त्यसमा १६ हजार ६२ दरबन्दीमध्ये करिब ६ हजार अवकाशमा गइसकेका छन् । करिब २ हजार श्रेणीविहीन कर्मचारी कार्यरत छन् । लक्ष्यअनुसार कमाइ गर्ने क्याम्पसको संख्या न्यून छ । राम्रा भनिएका शंकरदेव क्याम्पसले खर्चको तुलनामा ८६ प्रतिशत, पब्लिक युथ क्याम्पसले ७० प्रतिशत, नेपाल ल क्याम्पसले ६८ प्रतिशतसम्म आम्दानी गर्ने तथ्यांक छ । ६२ मध्ये १२ आंगिक क्याम्पसले खर्चको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा कममात्रै आय गर्छन् । यस हिसाबले उपत्यकाबाहिरका क्याम्पस दुरवस्थामा छन् । उक्त तथ्यांक विश्लेषण गर्दै महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले त्रिविमा सरकारी व्ययभार बढ्दै गएको औंल्याएको छ । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या कायम गरी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने र आन्तरिक आय वृद्धि गरी सरकारी अनुदानमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । त्रिविमा देभभर सञ्चालित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानमध्ये सबैभन्दा बढी ७७ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । सरकारी अनुदानबाट त्रिविमा प्रतिविद्यार्थी २३ हजार लगानी हुँदै आएको छ । विश्वविद्यालय आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको त्रिविको वार्षिक बजेटभन्दा बेरुजु धेरै छ । २२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट पारित गरेको विश्वविद्यालयमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ वर्षसम्म बेरुजु २४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यो पनि २८ अर्बबाट २४ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको हो । खर्चमा आर्थिक अराजकता बढेपछि विश्वविद्यालय सुधारको प्रतिबद्धता/कार्ययोजनामा बेरुजु शून्यमा झार्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयअन्तर्गतका १ सय १२ निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा समेत गत वर्ष २ अर्ब २२ करोड २० लाख ९२ हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी छ । त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियममा तोकिएको म्यादभित्र पेस्की फर्छ्योट नगरे कारबाही गरी ब्याजसमेत असुल गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्रिविले आफ्नो जग्गा, भवनलगायत सम्पत्तिको उपयोग प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन । यसबाट पनि विश्वविद्यालयले आम्दानी गुमाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिपुरेश्वरस्थित १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गरी २०५९ सालमा एक व्यवसायीलाई ३२ वर्षे लिजमा दिइएको थियो । सम्झौताअनुसार प्रत्येक महिना सुरु भएको १५ दिनभित्र घरभाडा बुझाइसक्नुपर्ने र समयमा नबुझाए २० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । तर व्यवसायीले २०६४ सालदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म घरभाडाबापत एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । विलम्ब शुल्कसहित रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
विश्वविद्यालयको १ सय १३ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको आम्दानी पनि शून्य छ । उक्त जग्गा २०५७ साउनमा १५ वर्षका लागि ल्याबोरेटरी स्कुललाई उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अवधि सकिएर जग्गा खाली गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि विद्यालयले अटेरी गर्दै आएको छ । त्रिवि परिसरको वाग्मती नदी किनारमा २५ रोपनी जग्गा विभिन्न संस्था, क्लबले भोगचलन गर्दै आए पनि यसबाट त्रिविले कुनै आम्दानी गर्न सकेको छैन ।
विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायको भौतिक सम्पत्तिको खोज, संकलन तथा जगेर्ना र समुचित तवरले अभिलेखीकरण गर्न त्रिविले समिति गठन गरी खोजबिन थालेको थियो । समितिले सीमा अतिक्रमण गरी कब्जा गरेको, नियमित रूपमा कुत तथा भाडा नउठेको, भोगचलनमा रहे तापनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको, विश्वविद्यालयको जग्गा अन्य निकायले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाको हकभोग हस्तान्तरण नभएको विषय उठाएको थियो । निर्मित संरचनाको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबीच समन्वय नभएको लगायत समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो । तर विश्वविद्यालयले सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर जग्गाको संरक्षण र उपभोग गर्न सकेको छैन ।
