काठमाडौँ — प्रदेश सरकारहरूले गएका चार आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन खरिद र मर्मतसम्भारमा मात्र सवा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको समाचारले नागरिकले तिरेको कर सदुपयोगको प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ ।
संघीय सरकारमा पनि यस्तै प्रवृत्ति रहेको हामीले यसअगावै औंल्याइसकेका छौं । संघ वा प्रदेशका सरकारहरूले गाडी खरिद तथा मर्मत गर्नै हुन्न भन्ने अवश्य होइन, तर त्यो कति औचित्यपूर्ण छ, र राज्य वा प्रदेश–स्रोतले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवाल प्रधान हो । गाडीकै नाममा यति धेरै खर्च नगरी मितव्ययी ढंगले पनि सरकार चलाउन सकिन्छ, सक्नुपर्छ । राज्यस्रोतको खर्च नेता–कर्मचारीका सुविधाका निम्ति नभएर नागरिक हितमा हुनुपर्छ ।
गाडीका नाममा यति धेरै खर्च स्वाभाविक छैन भन्ने तथ्य प्रदेशहरूकै तुलनात्मक अध्ययनले देखाउँछ । चार वर्षमा गाडी खरिद र मर्मतमा लुम्बिनी प्रदेशले जति खर्चेको छ, त्यसभन्दा बढी त प्रदेश १ ले मर्मतमा मात्रै खर्च गरेको छ । लुम्बिनीले खरिद र मर्मतमा ३८ करोड खर्चंदा जनसंख्याका हिसाबले त्यसभन्दा सानो प्रदेश १ ले गाडी मर्मतमा मात्रै ४८ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । प्रदेश १ ले गाडी मर्मतमा खर्चेको यो रकम लुम्बिनी मात्र होइन, कर्णालीको गाडी खरिद र मर्मतको अहिलेसम्मको कुल बजेट ३६ करोडभन्दा पनि बढी हो । गाडी खरिद र मर्मतमा सबैभन्दा कम खर्चिएको लुम्बिनीको तुलनामा यस शीर्षकमा प्रदेश १ ले झन्डै सात गुणा बढी अर्थात् १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ ।
लुम्बिनी र कर्णालीबाहेक गण्डकी र सुदूरपश्चिमले क्रमशः ८९ र ९४ करोड खर्चिएका छन् । अरू तीन प्रदेशले पनि अर्ब नघाएका छन् । उल्लिखित शीर्षकमा मधेश प्रदेशले १ अर्ब ५५ करोड र वाग्मतीले १ अर्ब १८ करोड खर्चिएका छन् । यीमध्ये नयाँ सवारीसाधन खरिदमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा अघि छ, उसले यस अवधिमा १ अर्ब ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँको गाडी किनेको छ । प्रदेशको आकार, संरचना र कार्यबोझका आधारमा बजेट केही मात्रामा फरक हुनु स्वाभाविक भए पनि उस्तै–उस्तै जनसंख्या भएका प्रदेशहरूबीच उही शीर्षकमा भएको खर्च आकाश–जमिन फरक हुनुलाई चाहिँ सामान्य मान्न सकिन्न । यसबाट बढी खर्च गर्ने प्रदेशहरूमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ ।
वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेका कारण यसपालि संघीय सरकारले गाडी खरिद नगर्ने भने पनि सुदूरपश्चिमबाहेकका प्रदेशहरूले भने गाडी खरिद र मर्मतकै निम्ति २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यसबाट उनीहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रप्रति पनि चिन्तित तथा जिम्मेवार नभएको प्रतीत हुन्छ । प्रदेश १ ले चालु वर्षका लागि सवारीसाधन खरिद र मर्मतमा गरी ३९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । जबकि, यही प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि चालु ४६ करोड ८८ लाख र सामाजिक क्षेत्रका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । गाडी खरिद र मर्मतमा छुट्याइएको रकम झन्डै उद्योग वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि जति हुनु र सामाजिक क्षेत्रको भन्दा निकै बढी हुनुले कस्तो सन्देश गैरहेको छ, वा यसबाट प्रदेशको प्राथमिकता केमा छ भन्ने देखिन्छ भन्नेबारे सम्बन्धित नेतृत्वले सोचेको पाइँदैन ।
सबै तहका सरकारहरूले जनताले तिरेको तिरोका अधिकतम् सदुपयोगतर्फ सोच्नुपर्छ । त्यसका निम्ति विलासी तथा फजुल खर्चहरू घटाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सवारीसाधनको खरिदमा विकृति देखिएकाले त्यसको नियन्त्रण गरिनुपर्ने भन्दै ‘सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग– २०७५’ को प्रतिवेदनले दिएको ‘तीनवटै तहका सरकारका लागि सवारीसाधन खरिदको मापदण्ड तोक्ने र नयाँ कार्यालयबाहेक सबै कार्यालयमा तीन वर्ष सवारीसाधन खरिद नगर्ने नीति लिनुपर्छ’ भन्ने सुझावको सबैले पालना गर्नुपर्छ । नतिजासँग नजोडी वित्तीय अनुशासन मिचेर जथाभावी खर्चनु मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यका निम्ति सुखद संकेत होइन । नवव्यवस्थामा यतिबेला नयाँ राज्य–संरचनाहरू कसरी अघि बढिरहेका छन् भनेर नागरिकले निगरानी गरिरहेका छन् । केन्द्रीकृत सत्ताशक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्नु भनेको राज्य जनताको पहुँचमा पुग्नु हो, ‘आफ्नो हात जगन्नाथ प्रवृत्ति’ को निक्षेपण हुनु होइन । जसले स्रोत भेट्यो, उसलै आफ्नो रवाफ देखाउने तथा विलासिताका निम्ति खर्च गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ, शिशु संघीयतालाई नै अवगाल आउने गरी प्रदेशहरूले गाडी खरिद तथा मर्मतमा जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन, उनीहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो खर्च प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।
