सिआइएन
संसदीय छानबिन विशेष समितिमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बयान सकिएको छ । बयानको क्रममा उहाँले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभएको बताउनुभएको छ । झन्डै ३ घन्टासम्म चलेको बयानपछि उहाँले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफूले सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएको बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करको दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोपबारे ११ सदस्यीय संसदीय समितिले छानबिन गर्दै आएको छ । करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि शर्माले २२ असारमा अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
यसैबीच, संसदीय विशेष समितिको म्याद ७ दिन थप भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो । सुरुमा १० दिनको समय पाएको समितिले काम नसकेपछि पुनः ७ दिन थप भएको हो ।