एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने अभियानमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सक्रियता बढेको छ । यो अभियानअन्तर्गत प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, वरिष्ठ वामपन्थी नेता बामदेव गौतमलगायतसँग विभिन्न चरणमा भेटवार्ता गरेको समाचार आएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरण अभियानमा नेकपा एमालेलाई समेत सामेल गराउनुपर्ने मत माओवादी केन्द्र भित्रकै नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहले राख्दै आएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि एमाले सहितको कम्युनिस्ट एकाताका लागि लचिलो भएको समाचार आएको छ । करिव डेढ महिनाअघि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको निवासमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईबीच पनि कम्युनिस्ट एकताका सन्दर्भमा वार्ता भएको समाचार आएको थियो । यो समाचार पुष्टि भएपछि जनता समाजवादीले डा.भट्टराईको समूहलाई पार्टीबाट निष्काशन गरिसकेको छ । निष्कासित नेता डा.भट्टराई पनि अर्को पार्टी खोल्न भन्दा कम्युनिस्ट एकतामै समाहित हुन इच्छुक देखिएका छन् ।
एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकठाउँमा उभिनका लागि यतिबेला भएको प्रयास उनीहरूको रहर नभएर वाध्यता हो । नेताहरूको रहर तथा महत्वकांक्षाका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुँदाहुँदै दर्जनौँ टुक्रा बनेको हो । तर, पार्टी टुक्रा हुँदै जाँदा नेताहरूको रहर र महत्वकांक्षा पूरा हुन सकेन । चुनावमा केही सिट नजिते पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुने भएका कारण पनि तालमेल, गठबन्धन, एकताका लागि नेताहरू लालयित देखिएका हुन् । अलग वैचारिक धार बोकेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले समेत हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसको यो निर्णय सर्तरहित भने होइन । आफ्नो पार्टीको बहुमत आउने संभावनालाई जीवित राखेर मात्रै चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । यसको अर्थ हो प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ सिट मध्ये कम्तिमा पनि ५५ प्रतिशत सिट नेपाली कांग्रेसले खोज्छ नै । बाँकी रहेका ४५ सिटमा अन्य पार्टीहरूले चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा थप सिट बार्गेनिङका लागि पनि अन्य कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकीकरण बाध्यता हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरण स्वयं कम्युनिस्ट मतदाताका लागि मात्रै होइन अलगधार बोकेको प्रतिस्पर्धी पार्टी नेपाली कांग्रेसका लागि पनि वाध्यता हो भन्ने कुरा इतिहासमा विभिन्न घटनाक्रमले पनि पुष्टि भएको छ । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलन अघि नबढाएसम्म पञ्चायत ढल्दैन भन्ने निश्चित भइसकेको थियो । तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्न नेपाली कांग्रेसले एउटा सर्त राखेको थियो, ‘सके एउटै पार्टीका रूपमा आउ नसके, मोर्चा बनाएर आउ ।’ कांग्रेसको यो आग्रहलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ०४६ सालमा आएर मात्रै मनन् गरे । सात वटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर सहाना प्रधानको अध्यक्षताका संयुक्त वाम मोर्चा गठन भयो ।
नौ वटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर भक्तबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन संयोजन समिति गठन भयो । यी दुई वटा कम्युनिस्ट धारसँग नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनमा सहकार्य ग¥यो । सजिलै पञ्चायत ढल्यो । त्यहिबेलादेखि नै अलग अलगधारका कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच सहकार्य सुरु भएको हो । जहिले जहिले कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच सहकार्य भएको छ तहिले तहिले मुलुकमा परिणाममुखी काम भएका छन् । तर कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच द्वन्द्व बढेको बेलामा भने प्रतिगमनले टाउको उठाएको अवस्था छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच धु्रवीकरण नभएसम्म नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य हुने संभावना कमजोर बन्ने गरेको छ ।
त्यसैले एमाले बाहेकको अर्को सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी मुलुकको आवश्यकता हो । हुन त एमालेलाई पनि सामेल गराएर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नसके अझ प्रभावकारी हुने अभिमत पनि माओवादी केन्द्र भित्रको तत्कालीन जनमोर्चा समूहले राखेको देखिन्छ । तर, चार वर्षअघि नै यो परीक्षण भएको हो । केपी शर्मा ओलीलाई बाहिर राखेको एमाले सहितको कम्युनिस्ट एकीकरण गर्न सकिने संभावना अहिलेका लागि छैन । ओलीलाई सर्वेसर्वा बनाएर कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण गर्दा कस्तो परिणाम आयो ? भन्नेकुरा स्पष्ट भइसकेको छ ।
