नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली परिर्वतनको एजेन्डा अघि सारेका छन् । यी एजेन्डा लागू गराउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रचण्डले बताएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसदलाई मन्त्री नबनाउने प्रावधान अपनाउनुपर्नेमा प्रचण्डको जोड छ । सोमबार आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले वर्तमान शासकीय प्रणाली तथा निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रधानमन्त्री कमजोर भएको र भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गरे । प्रचण्डले भने, ‘गाउँपालिकाको अध्यक्ष उम्मेदवारले चुनाव जित्न १० करोड रुपैया“सम्म खर्च गरेको जानकारी मैले पाएको छु, सांसद पदको चुनाव जित्न यो भन्दा बढी खर्च हुन्छ, मन्त्री बनेर आफ्नो खर्च उठाउने प्रयोजनका लागि सांसद बन्ने प्रवृत्ति बढेको छ, प्रधानमन्त्रीसँग बार्गेनिङ गर्ने गरिएको छ ।’
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने हो र सांसदले मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने यो विकृति हटेर जाने प्रचण्डले बताए । व्यक्तिको सट्टा पार्टीलाई मत दिने व्यवस्थाका साथ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद एवं पालिका प्रतिनिधि छान्ने हो भने उम्मेदवार बन्न र चुनाव जित्न पैसा खर्च गर्ने होडबाजी स्वतः समाप्त हुने प्रचण्डले बताए । आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले यो एजेन्डा लिएर जनताबीच जाने संकेत प्रचण्डले गरे ।
प्रचण्डले अघि सारेको यो एजेन्डा नयाँ भने होइन । वर्तमान संविधान निर्माण अघिदेखि नै माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा अघि सार्दै आएको हो । तर त्यतिबेला यो एजेन्डाको पक्षमा खासै जनमत थिएन । नयाँ संविधानअनुसार दुईपटक स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि र संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउँदै गर्दा माओवादीले अघि सारेको यो एजेन्डाको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको छ । वर्तमान शासकीय प्रणाली तथा निर्वाचन प्रणालीप्रति जनता वाक्कदिक्क भइसकेको अवस्था छ ।
यहीं अवस्थालाई ख्याल गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । तर नेपाली कांग्रेसस“ग गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुपर्ने अवस्थामा माओवादीले यो एजेन्डा औपचारिक रूपमा बोक्न सक्ने परिस्थिति छैन । नेपाली कांग्रेस संसदीय शासन प्रणालीभन्दा बाहिर जानसक्ने संभावना करिब करिब छैन ।
हाम्रो मुलुकको जस्तै शासकीय पद्धति र निर्वाचनपद्धति अपनाउने देशहरू विश्वमा निकै धेरै छन् । यही पद्धतिअनुसार ती देशहरूले राम्रो गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका देशहरूमा पनि थुप्रै विकृतिहरू छन् । हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा पद्धति दोषी हो कि ? प्रवृत्ति दोषी हो ? भन्ने निक्र्योल गर्नु जरुरी छ । पहिलो कुरा त संसद्ले निरन्तर खबरदारी गरिरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले धुन्धुकारी शैली अपनाएको देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमन्त्री धुन्धुकारी निस्क्यो भने कसले नियन्त्रण गर्ने कसरी खबरदारी गर्ने ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन ।
यसैगरी कम्तिमा ६ महिनाका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सक्ने अपवादको व्यवस्था हुँदा त गोपी हमालाई मन्त्री बनाएर चरम विकृति निम्त्याइएको अवस्था छ भने, गैरसांसदलाई मात्रै मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्दा मन्त्री पद किनबेच हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्दा त दलका नेताहरूले घुस लिएर काला व्यवसायीहरूलाई सांसद बनाएको अवस्था छ भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्दा पैसा लिएर सांसद बनाउने प्रवृत्ति झन् कति मौलाउला ? संसद्ले प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्था गर्दा त निर्वाचन खर्च बढी भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ । संसद्को अलवा प्रधानमन्त्रीको पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्दा निर्वाचन खर्च यसै पनि दोब्बर बढ्ने भइहाल्यो ।
त्यसमा पनि एकैपटकको निर्वाचनले प्रधानमन्त्री छान्न सक्दैन । किनकी पहिलो चुनावमै ५० प्रतिशत भोट कट्न नसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन दोहो¥याएर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्ले पारित गरिदिएन भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन । प्रचण्ड जत्तिको जिम्मेवार नेताले यस्ता एजेन्डा अघि सार्दा नाराका रूपमा नभएर व्याख्यासहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।