मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

Radio Budhinanda FM -   BFM || २०७७ पुस १३ सोमबार

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि काम चलाउ भएको र उनले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने सोमबार रिट दायर गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ७७(१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको अधिवक्ता ‌ओलीले जानकारी दिए ।

धारा ७७(३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै रिटमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२ र ३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

रिटको पेसी पुस १५ गतेका लागि तोकिएको अधिवक्ता ओलीले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रतिक्रियाहरु
यसलाई नछुटाउनुहोस्
फेसबुक पृष्ठ
सम्पर्क ठेगाना
Kolti, Bajura
+977-9868433546
+977-9865747576
budhinandafm@gmail.com

व्यास्थापक:-
प्रधान सम्पादक:- 
सम्पादक:- 
सम्पादक:- 
रिपोर्टर:- 
कानुनी सल्लाहकार:-


सामाजिक संजाल