LIVE FM

सिट बाँडफाँट जिम्मा शीर्ष नेतालाई

  • BFM
  •    
  • August 19, 2022

काठमाडौँ — सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले नसकेपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँटका लागि बिहीबारदेखि शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल सुरु भएको छ । कार्यदल संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्वसँग सहजीकरणको काम गरेका छन् ।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बिहीबार बिहान छलफल भएको थियो । देउवा र दाहालबीचको छलफलमा सिटौला र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की उपस्थित थिए । देउवा–दाहाल कुराकानीपछि कार्यदल संयोजक सिटौला एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गर्न उनकै निवास पुगेका थिए । सिटौलाले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि छुट्टै छलफल गर्ने भएका छन् ।

कार्यदलमा सिट बाँडफाँटका लागि आधार बनाउने विषयमा विवाद बढेको थियो । खासगरी माओवादीले ०७४ मा जितेका प्रत्यक्ष सिटलाई कायम राखेर ८१ सिटमा मात्रै बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । एक वर्षअघि गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको हकमा भने विशिष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने माओवादीको जोड छ । माओवादीको प्रस्तावलाई जसपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सकारात्मक रूपमा लिए पनि कांग्रेस मानेको छैन । स्रोतका अनुसार ०७४ मा प्रत्यक्ष जितेका निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राख्दा कांग्रेसमा दुई दर्जनभन्दा बढी नेता व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने र त्यसले देशभर असन्तुष्टि बढाउने तर्क कार्यदलमा रहेका कांग्रेस नेताहरूले राख्दै आएका छन् । यसमा समझदारी बन्न नसकेपछि उनीहरूले सबै निर्णय गर्ने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई दिएका हुन् ।

कार्यदलका संयोजक सिटौलाले सिट बाँडफाँट गर्ने काम कार्यदलस्तरमा सम्भव नभएको बताए । ‘यो काम सोचेजस्तो सहज छैन, कार्यदल तहमा निर्णय हुन सक्ने विषय नै होइन, गठबन्धन दलका नेतृत्व बसेरै टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘गठबन्धनको नेतृत्वलाई सहजीकरण गर्ने काम कार्यदलले गर्छ । यो काममा ढिलाइ गर्न हुन्न । ढिलाइ गर्दा गठबन्धनलाई नै असर पुर्‍याउँछ ।’ प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा दाहालले ०७४ मा एमालेसँगको गठबन्धनमा ४० प्रतिशत सिट लिएर चुनावमा गएको प्रसंग उठाएका थिए ।

‘हामीले त्यतिबेला ४० प्रतिशत सिट लिएका थियौं, यसलाई पनि ध्यानमा राखौं, अहिले अरू दल पनि गठबन्धनमा भएकाले हामीले सोच्नुपर्ने दायित्व छ, उनीहरूलाई समेत चित्त बुझाएर अघि बढाउने जिम्मेवारी हाम्रै हुने होला,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । एमालेसँगको गठबन्धनमा साठी–चालीसको समझदारी बनेपछि माओवादीले ५७ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो । अहिले कांग्रेससँग उसले ५५ सिट दाबी गरेको छ । कांग्रेसले ९० सिटमा दाबी राखेको छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाले २५/२५ सिट मागेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सिट बाँडफाँटमा पहिला माओवादीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कांग्रेस र माओवादीबीच समझदारी बनेपछि अन्य दलसँगको बाँडफाँट सहज हुने बुझाइ उनको छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार समझदारीमा आउँदा कांग्रेसले ८५, माओवादीले ५०, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई १५/१५ सिट दिने गरी समझदारी बन्ने सम्भावना छ । गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने कांग्रेस र माओवादीले पाउने भागबाट एक सिट पाउने सम्भावना छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई समेत गठबन्धनमा जोड्न चाहेका छन् । लोसपा गठबन्धनमा आउँदा गठबन्धनका प्रमुख यी दुई पार्टीको बढी सिट संख्या घट्छ । ‘कांग्रेसले आफ्नो भागको मात्रै घटाएर लोसपालाई सिट दिन सक्ने अवस्था छैन,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि गठबन्धन दलमै समझदारी बनाउन सभापतिजीले जोड दिनुभएको छ ।’

लोसपाले शुक्रबारसम्म आफूहरूलाई निर्णय दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतले बिहान प्रधानमन्त्रीसँग भेटेरै आफूहरूलाई अलमलमा नराखी शुक्रबारसम्म निर्णय दिन आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार गठबन्धनको बैठक बोलाएर निर्णय दिने बचन दिएका छन् ।

लोसपालाई गठबन्धनमा सामेल गर्दा सबै दलबाट सिट घटाउन समझदारी बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । माओवादीका एक नेताका अनुसार लोसपालाई गठबन्धनमा सामेल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बाह्य, खासगरी भारतीय पक्षको चाहनाले बाध्य बनाइरहेको छ । तर यसले गठबन्धन दलभित्रै खटपट बढाउन सक्ने र कांग्रेसमा असन्तुष्टि चर्काउन सक्ने चिन्ता नेताहरूमा देखिन्छ ।

जसपा र लोसपा एउटै गठबन्धनमा छँदा मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा सिट व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या आउने उनीहरूको भनाइ छ । मधेस प्रदेशबाहेक अन्य स्थानमा जसपा र लोसपाको संगठन छैन । ०७४ कै निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले १० सिट जित्दा मधेस प्रदेशबाट मात्रै ९ सिट जितेको थियो । महन्थ ठाकुरलगायत ६ नेताको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट चलेको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि ११ सिट जित्दा दस सिट यसै प्रदेशबाट जितेको थियो । फोरमले एक सिट बाँके र राजपाले कैलालीबाट जितेका थिए । हाल उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको जसपा र महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा रहेको लोसपाले मधेस प्रदेशमै बढी सिट खोज्दा कांग्रेस सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले मधेस नै कांग्रेसको ठूलो जनाधार क्षेत्र रहेको र गुमेको जनाधार यसपटक फर्केकाले ०७४ को जस्तो परिस्थिति मधेसमा नभएको बताउँछन् । ‘हामीलाई गठबन्धन आवश्यक छ तर हाम्रो पोजिसन मधेसमा बलियो छ, ०७४ मा जितेका सिटका आधारमा होइन, अब स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सिट बाँडफाँट गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

०७४ मा मधेस प्रदेशबाट कांग्रेसले ६ सिट, माओवादीले ५ र एमालेले २ सिट जितेका छन् । ‘०७४ मा प्रत्यक्ष जितेका सिट संख्या नघट्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट हुने कुरामा समझदारी बनेको छ । तर, त्यतिबेला ज–जसले जितेका छन, तीनै निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राखेर बाँकी भागबन्डा गर्ने कुरा कांग्रेसले मान्दैन, होलसेलमा सिटको बाँडफाँट हुन्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री र दाहालबीच हेलसेलमै सिट संख्या टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ । मूल कुरा नै सिट संख्या हो । यसमा समझदारी बनेपछि कसले कहाँ–कहाँ छाड्ने भन्नेबारे सहमति जुटाउन समस्या हुन्न ।’ बिहान देउवा र दाहालबीचको छलफलमा ढिलोमा भदौ १५ भित्र सिट बाँडफाँटको कार्य सम्पन्न गरिसक्ने समझदारीसमेत बनेको छ ।

ताजा समाचार

ताजा समाचार